स्वराष्ट्र माझा न्यूज
बुलढाणा, दि. 06 (जिमाका): जिल्ह्यातील पोटखराब क्षेत्राचा सुधारित वापर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दि. 5 फेब्रुवारी ते 10 एप्रिल 2025 पर्यंतचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पोटखराब जमिनीचे सुधारित स्वरूप लागवडीयोग्य केले आहे. मात्र, अभिलेखांमध्ये अद्याप त्याची नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे अतिरिक्त आकारणीसह सुधारित नोंदींची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कालबद्ध कार्यक्रमाचे टप्पे:
✔ दि. 5 ते 10 फेब्रुवारी: ग्राम महसूल अधिकारी गावातील सर्व्हे/गट नंबरनुसार पोटखराब जमिनीची माहिती गोळा करतील.
✔ दि. 11 ते 16 फेब्रुवारी: गावच्या चावडीवर किंवा दवंडीने शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल.
✔ दि. 17 ते 24 फेब्रुवारी: स्थळ पाहणी करून पंचनामा व नकाशे तयार केले जातील.
✔ दि. 25 फेब्रुवारी ते 4 मार्च: पात्र क्षेत्रांची यादी तयार केली जाईल.
✔ दि. 5 ते 8 मार्च: ग्राम महसूल अधिकारी अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील.
✔ दि. 9 ते 12 मार्च: मंडळ अधिकारी 10% क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तहसीलदारांकडे पाठवतील.
✔ दि. 13 ते 18 मार्च: उपअधीक्षक भूमी अभिलेख खात्री करून सुधारित आकारणी ठरवतील.
✔ दि. 19 ते 26 मार्च: तहसीलदार अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर करतील.
✔ दि. 27 ते 31 मार्च: अंतिम आदेश पारित होतील.
✔ दि. 1 ते 5 एप्रिल: सुधारित आकारणी प्रमाणपत्र तयार होईल.
✔ दि. 6 ते 10 एप्रिल: सुधारित नोंदी अधिकार अभिलेखात घेतल्या जातील.
प्रशासनाचा निर्धार:
जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, हा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पोटखराब जमिनीचे अधिकृत रूपाने लागवडीयोग्य क्षेत्रात रुपांतर करता येणार असून, त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल.
