मुंबई: राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी मदत पॅकेजबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मोठी घोषणा केली. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या ४० लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. याशिवाय, आजच्या बैठकीत आणखी ११ हजार कोटी रुपयांची मदत ‘विशेष बाब’ म्हणून मंजूर करण्यात आली असून, ही रक्कम पुढील १५ दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी मदत वाटपाच्या प्रगतीची सविस्तर माहिती दिली.

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी; निधीची कमतरता नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “शासन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी मदत (Keyword) कार्यात खंबीरपणे उभे आहे. मदतीसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही.” आज मंजूर करण्यात आलेले ११ हजार कोटी रुपये हे अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांमधील किमान ९० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत पुढील १५ दिवसांत पोहोचवण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी केवळ दोन हेक्टरपर्यंतची मदत मिळाली होती, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य देखील दिले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

तांत्रिक अडचणी दूर करणार, E-KYC द्वारे पारदर्शकता

मदतीपासून कुणीही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. “काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. सुमारे १० टक्के शेतकरी अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी मदत (Keyword) अपात्र लोकांच्या खात्यावर जाऊ नये, यासाठी E-KYC ची प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचा डेटा ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) वर आधीच उपलब्ध आहे, त्यांना पुन्हा E-KYC करण्याची गरज नाही, त्यांच्या खात्यात निधी थेट जमा होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

🕜 1.15pm | 28-10-2025📍Mumbai.

LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Mumbai https://t.co/7dV7N0Byy3

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 28, 2025

शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन

शेतकऱ्यांना केवळ नुकसान भरपाईच नव्हे, तर त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या खरेदीसाठी शासकीय पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन केले.

“या नोंदणीमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आली असून, शेतकऱ्यांना हमी भाव (MSP) मिळत आहे. पूर्वी व्यापारी कमी दराने माल घेऊन शासनाला जास्त दराने विकत,” असे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासकीय केंद्रांवर किंवा हमी भावाने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच माल विकावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

निष्कर्ष: एकूणच, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजपैकी बहुतांश रक्कम आता वेगाने वितरित होत आहे. पुढील १५ दिवसांत ११ हजार कोटी रुपयांची अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी मदत (Keyword) खात्यावर जमा होणार असल्याने, संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.