पार्थ पवार जमीन घोटाळा: दोषींवर कारवाई होणारच! – मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजवणाऱ्या पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच अत्यंत सूचक आणि स्पष्ट वक्तव्य केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळ्यावर प्रतिक्रिया दिली नुकत्याच एका वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात/पत्रकार परिषदेत हे प्रकरण प्रामुख्याने पुण्यातील मुंढवा आणि कोरेगाव पार्क परिसरातील आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याबद्दल विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना, फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार चौकशी केली जाईल आणि चार्जशीटमध्ये ज्यांची नावे येतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, मग ती व्यक्ती कोणीही असो.

चौकशीत नाव आल्यास कुणालाही सोडणार नाही!

पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात तपास यंत्रणांवर कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. ‘पोलिसांच्या चौकशीत ज्यांची नावं येतील, त्यांच्यावर चार्जशीट दाखल करावीच लागेल, मग तो कोणीही असो,’ अशा थेट शब्दांत त्यांनी कारवाईचा इशारा दिला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, स्थापन करण्यात आलेल्या तपास समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर होणार आहे. त्यामुळे या अहवालाच्या आधारावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.

नेमका काय आहे पार्थ पवार जमीन घोटाळा?

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील ₹1,800 कोटी बाजारमूल्य असलेली सुमारे 40 एकर (१६.१९ हेक्टर) सरकारी जमीन केवळ ₹300 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा हा कथित घोटाळा आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीशी हा व्यवहार संबंधित आहे, ज्यामध्ये पार्थ पवार हे प्रमुख भागीदार आहेत.

या व्यवहारातील सर्वात गंभीर अनियमितता म्हणजे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) बुडवल्याचा आरोप आहे. नियमानुसार भरायचे असलेले सुमारे ₹21 कोटी इतके मुद्रांक शुल्क माफ करून केवळ ₹500 शुल्क भरल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले. पार्थ पवार जमीन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, जमीन विकणाऱ्या पक्षाची पॉवर ऑफ ॲटर्नी धारक शीतल तेजवानी आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यासह इतर काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

व्यवहाराची रद्दबातल आणि ४२ कोटींचा दंड

राजकीय वातावरण तापल्यानंतर आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर, उपमुख्यमंत्र्यांनी (अजित पवार) हा जमीन व्यवहार रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती.

व्यवहार रद्द झाला असला तरी, मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी अमडिया कंपनीला दुप्पट दंडासह एकूण ₹42 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, ९९ टक्के भागधारक असलेले पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याने विरोधक (उदा. अंबादास दानवे, विजय वडेट्टीवार) सातत्याने सरकारवर निशाणा साधत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘कोणीही असो’ या वक्तव्यामुळे आता तपास यंत्रणांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. उच्च न्यायालयात समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि पोलिसांच्या अंतिम चार्जशीटमध्ये कोणाचे नाव येते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणाच्या माध्यमातून सरकार कायद्याचे राज्य कसे चालवते, याची कसोटी लागणार आहे.