स्वराष्ट्र माझा न्यूज
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील वाढत्या व्याप्तीमुळे गिग वर्कर्सची (Gig Workers) संख्या मोठी आहे. आता केंद्र सरकारने स्विगी (Swiggy), झोमॅटो (Zomato) आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईज सुरक्षा आणि हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली असून, त्याचा लाभ घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे.
डिलिव्हरी बॉईज सुरक्षा : ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरानुसार, गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी पात्र होण्यासाठी ‘ई-श्रम’ (e-Shram) पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत (Social Security Code) हे नियम तयार केले आहेत.
या नियमांनुसार, डिलिव्हरी बॉईज सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी, संबंधित एग्रीगेटर्सना (कंपन्यांना) त्यांच्या सर्व कामगारांची माहिती पोर्टलवर अपडेट करावी लागेल.
काय आहेत प्रमुख अटी?
मसुद्यात नमूद केल्यानुसार, डिलिव्हरी बॉईज किंवा गिग वर्कर्सना खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
-
कामगाराचे वय 16 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
-
त्यांनी किमान 90 दिवस (तीन महिने) काम केलेले असावे.
-
दरवर्षी स्वतःच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असेल.
-
ई-श्रम पोर्टलवर आधार कार्डशी संलग्न माहिती द्यावी लागेल.
कंपन्यांना द्यावे लागणार योगदान : डिलिव्हरी बॉईज सुरक्षा
केवळ कामगारच नाही, तर या सुविधांसाठी कंपन्यांनाही हातभार लावावा लागणार आहे. स्विगी, झोमॅटो, बिग बास्केट यांसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या उलाढालीच्या (Turnover) 1 ते 2 टक्के रक्कम सामाजिक सुरक्षा निधीसाठी जमा करावी लागेल. या निधीचा वापर डिलिव्हरी बॉईज सुरक्षा, आरोग्य विमा आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी केला जाईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो तरुणांना डिलिव्हरी बॉईज सुरक्षा दिलासा मिळणार आहे. अपघात विमा आणि आरोग्य सुरक्षेसारख्या मूलभूत गरजा आता हक्काने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Pankaj Helode