बुलढाणा: नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद गट आरक्षणाच्या सोडतीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६१ जागांपैकी तब्बल ३१ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्याने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे हे महत्त्वपूर्ण बदल झाले असून, अनेक मातब्बर नेत्यांना आता आपल्या घरातील महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून तयारी करत असलेल्या पुरुष उमेदवारांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. ज्या मतदारसंघांवर पुरुष नेत्यांची नजर होती, ते आता महिलांसाठी राखीव झाल्याने राजकीय घराण्यांमध्ये पत्नी, आई, बहीण किंवा वहिनीला उमेदवारी देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत अनेकांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.

राजकीय घराण्यांची धावपळ आणि नवी समीकरणे

आरक्षणाच्या या बदलामुळे जिल्ह्यातील प्रस्थापित राजकीय घराण्यांना आपली रणनीती बदलावी लागली आहे. ज्या जागांवर स्वतः निवडणूक लढवण्याची तयारी होती, तिथे आता घरातील महिला सदस्यांसाठी प्रचार करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. यामुळे निवडणुकीतील लढती अधिकच चुरशीच्या होण्याची शक्यता आहे. उमेदवार बदलले तरी, पडद्याआड सूत्रे जुनेच नेते सांभाळणार असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. बुलढाणा जिल्हा परिषद आरक्षण प्रक्रियेने प्रत्यक्ष उमेदवार महिला असल्या तरी, लढत मात्र पारंपरिक राजकीय घराण्यांमध्येच होणार आहे.

प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची स्थिती

  • अनुसूचित जाती (SC): एकूण १२ पैकी ६ जागा महिलांसाठी राखीव.
  • अनुसूचित जमाती (ST): एकूण ३ पैकी २ जागा महिलांसाठी राखीव.
  • इतर मागास प्रवर्ग (OBC): एकूण १६ पैकी ८ जागा महिलांसाठी राखीव.

या आकडेवारीमुळे बुलढाणा जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीचे महत्त्व अधोरेखित होते आणि जिल्ह्यातील राजकारणाला एक नवी दिशा मिळाली आहे.

 

एकंदरीत, या आरक्षण सोडतीमुळे बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीत अनेक नवीन चेहरे दिसणार आहेत. जरी उमेदवार महिला असल्या तरी, त्यांच्यामागे प्रस्थापित नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या आणि रंजक ठरतील, यात शंका नाही. प्रशासनाने ही आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली असून, आता सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष उमेदवार निवडीकडे लागले आहे.