नवी दिल्ली: यंदाच्या दिवाळी सणासुदीच्या काळात भारतीयांनी दिवाळी खरेदी (Diwali Shopping) करण्याचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. देशभरातील बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांनी केलेल्या भरघोस खरेदीमुळे तब्बल ६ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली आहे. विशेष म्हणजे, या खरेदीत भारतीयांनी ‘मेड इन इंडिया’ अर्थात स्वदेशी वस्तूंना सर्वाधिक पसंती दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

‘मेड इन इंडिया’चा बोलबाला; चिनी वस्तूंना फटका

CAIT च्या अहवालानुसार, यंदाची दिवाळी खरेदी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २५% नी वाढली आहे. या विक्रमी उलाढालीत वस्तूंच्या विक्रीचा वाटा ५.४० लाख कोटी रुपये होता, तर सेवा क्षेत्रातून ६५,००० कोटी रुपयांची कमाई झाली.

सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, सुमारे ७८% ग्राहकांनी परदेशी वस्तूंऐवजी भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना प्राधान्य दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वदेशी दिवाळी’ साजरी करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला ग्राहकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. याचा थेट परिणाम म्हणून चिनी वस्तूंच्या मागणीत मोठी घट झाली आणि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांच्या विक्रीत मोठी वाढ नोंदवली गेली.

कोणत्या क्षेत्रांना झाला सर्वाधिक फायदा?

या सणासुदीच्या काळात ग्राहकांनी विविध प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी केली. कॅटच्या मते, प्रमुख क्षेत्रांमधील विक्री खालीलप्रमाणे होती:

• किराणा आणि FMCG: १२%
• सोने आणि दागिने: १०%
• इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स: ८%
• तयार कपडे: ७%
• भेटवस्तू (Gifting): ७%
• गृहसजावट (Home Decor): ५%
• फर्निचर: ५%

व्यापारी वर्गात उत्साहाचे वातावरण

दिवाळीतील या विक्रमी खरेदीमुळे देशभरातील व्यापारी वर्गात उत्साहाचे आणि समाधानाचे वातावरण आहे. कोरोना काळानंतर बाजारपेठांनी पुन्हा एकदा उसळी घेतली असून, ही दिवाळी खरेदी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत सकारात्मक बाब मानली जात आहे. स्वदेशी वस्तूंच्या वाढत्या मागणीमुळे स्थानिक कारागीर आणि लहान उद्योजकांना मोठा आधार मिळाला आहे.

आत्मनिर्भर भारत’ला बळ

यंदाची ही विक्रमी दिवाळी खरेदी केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारी ठरली आहे. ग्राहकांनी स्वदेशी वस्तूंना दिलेले प्राधान्य हे दर्शवते की, भारतीय बाजारपेठ आता अधिक आत्मनिर्भर होत आहे. या बदलामुळे स्थानिक कारागीर, लहान उद्योजक आणि भारतीय कंपन्यांना मोठा फायदा होणार असून, भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यामुळे आणखी गती मिळेल.