लाडकी बहीण योजना: आगाऊ हप्ते देण्यास निवडणूक आयोगाची बंदी

मुंबई: राज्य विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला एक मोठा दणका दिला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे हप्ते ऑक्टोबर महिन्यातच आगाऊ (Advance) देण्याच्या हालचालींना आयोगाने कायदेशीर स्थगिती दिली आहे. आचारसंहितेचा भंग होऊ नये आणि मतदारांवर प्रभाव पडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.

काय आहे निवडणूक आयोगाचा निर्णय?

राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, आता राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेवर कडक निर्बंध घातले आहेत. नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी किंवा प्रलंबित हप्ते देता येतील, परंतु भविष्यातील महिन्यांचे पैसे आत्ताच देण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.

आचारसंहितेचे नियम आणि अंमलबजावणी

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सरकार कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा करू शकत नाही किंवा अस्तित्वात असलेल्या योजनांद्वारे मतदारांना प्रलोभन दाखवू शकत नाही. लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने, तिचे पैसे निवडणुकीच्या काळात वितरित करणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरू शकते, असा आक्षेप घेण्यात आला होता.

विरोधकांचा आक्षेप आणि प्रशासकीय हालचाली

विरोधकांनी सातत्याने या योजनेच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. केवळ मतांच्या राजकारणासाठी सरकारी तिजोरीतून आगाऊ पैसे वाटले जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाला कडक सूचना दिल्या आहेत की, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

लाडकी बहीण योजनेची सद्यस्थिती

• हप्ते वितरण: ऑक्टोबरपर्यंतचे हप्ते अनेक महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.

• आगाऊ रक्कम: नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते आता निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दिले जाणार नाहीत.

• लाभार्थी: राज्यातील २ कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे. आता या योजनेचे पुढील हप्ते निवडणुका पार पडल्यानंतर आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे महिला लाभार्थ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.