स्वराष्ट्र माझा न्यूज
नागपूर: महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती जागावाटप (भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्यातील आगामी निवडणुकीसाठी जागावाटपाचा तिढा अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, अनेक जागांवर तिन्ही पक्षांचे नेते आपापल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने हा तिढा सुटता सुटत नाहीये.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तिन्ही पक्षांना एकत्र आणणे, तसेच कार्यकर्त्यांचे मनोबल टिकवून ठेवणे, हे महायुती जागावाटप नेत्यांसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे. मुंबईसह विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जागा, तसेच पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या जागांवरून महायुतीत तीव्र मतभेद आहेत.
महायुती जागावाटप : महायुतीतील प्रमुख विवादास्पद जागा
महायुतीमध्ये प्रामुख्याने ज्या जागांवरून वाद किंवा पेच निर्माण झाला आहे, त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
मुंबई आणि विदर्भातील संघर्ष
मुंबई आणि उपनगरातील काही जागा, ज्या भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारसंघांमध्ये गणल्या जातात, त्यावर दोन्ही पक्षांकडून दावा केला जात आहे. विशेषतः, मुंबईतील काही कोळी बांधवांचे प्राबल्य असलेल्या जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही मागणी आहे. विदर्भातही नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये काही जागांवर महायुती जागावाटप बाबत एकमत होणे कठीण झाले आहे.
महायुती जागावाटप : मराठवाडा: बीड आणि धाराशिव
मराठवाड्यातील बीड आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप यांच्यात काही जागांवर रस्सीखेच सुरू आहे. दोन्ही पक्ष या जागा आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानत आहेत. कार्यकर्त्यांचा वाढता दबाव आणि स्थानिक राजकारण पाहता, कोणत्याही एका पक्षाला माघार घेणे कठीण झाले आहे.
तिढा सोडवण्यासाठी कोणत्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महायुती जागावाटप संदर्भात तिढा सोडवण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे.
-
‘बलिदान’ फॉर्म्युला: ज्या मतदारसंघात तिन्ही पक्षांपैकी ज्या उमेदवाराची जिंकण्याची क्षमता अधिक आहे, त्याला ती जागा देऊन इतरांनी बलिदान करावे, असा एक प्रस्ताव आहे.
-
माजी आमदारांचा निकष: ज्या पक्षाचा आमदार नुकताच महायुतीत सामील झाला आहे, त्याला ती जागा देण्याऐवजी, पूर्वी भाजप/शिंदेसेना/राष्ट्रवादीने लढवलेल्या जागांवर पारंपरिक निकष लावावा, अशी काही नेत्यांची मागणी आहे.
-
केंद्रीय नेतृत्वाचा हस्तक्षेप: स्थानिक नेते निर्णयापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत तर, अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाकडून घेतला जाईल, असे मानले जाते.
नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जागावाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, परंतु तोपर्यंत अंतर्गत कलह शांत करण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांसमोर आहे.
महायुतीतील या महायुती जागावाटप पेचामुळे विरोधी पक्षाला टीकेची संधी मिळत आहे, तसेच महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. तिन्ही पक्षांना समान न्याय देऊन, महायुतीची एकजूट दाखवणे हे भाजपच्या नेतृत्वासाठी महत्त्वाचे आहे. जागावाटपाचा तिढा लवकरात लवकर न सुटल्यास, निवडणुकीच्या तयारीवर आणि प्रचारयंत्रणेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय नेतृत्वाकडून यावर लवकरच अंतिम तोडगा काढला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
