RSS शाखांवर बंदी? प्रियांख खरगेंच्या मागणीने कर्नाटकात वादंग

बंगळूरु: कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यापासून विविध निर्णयामुळे सातत्याने चर्चेत आहे. आता, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र आणि राज्यातील मंत्री प्रियांख खरगे यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) सर्व शाखा, बैठका आणि कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची जोरदार मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

नेमकी मागणी काय आहे?

प्रियांख खरगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, “कर्नाटकातील शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात तरुणांच्या मनात विष कालवणाऱ्या आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या कोणत्याही संघटनेच्या कार्यक्रमास परवानगी दिली जाणार नाही.” शिक्षण संस्थांमध्ये केवळ शिक्षण आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित गोष्टीच झाल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. त्यांनी RSS शाखांवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले आहेत.

“जर भाजपला त्यांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवायचे असतील, तर त्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र व्यासपीठ तयार करावे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांचा वापर करणे चुकीचे आहे,” असे खरगे यांनी ठामपणे सांगितले.

बंदीच्या मागणीमागे नेमके कारण काय?

प्रियांख खरगे यांच्या मते, काही संघटना तरुणांची माथी भडकवून समाजात द्वेष आणि अशांतता पसरवण्याचे काम करत आहेत. “बसवण्णांच्या विचारधारेवर चालणाऱ्या आमच्या कर्नाटकात द्वेषाला स्थान नाही. जी कोणतीही संघटना, मग ती RSS असो किंवा अन्य कोणी, शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करेल, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि गरज पडल्यास RSS शाखांवर बंदी घातली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

काँग्रेस सरकारने यापूर्वीच PFI आणि बजरंग दल यांसारख्या संघटनांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच धर्तीवर आता RSS च्या कार्यक्रमांवरही निर्बंध आणले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय परिणाम आणि पुढील वाटचाल

प्रियांख खरगे यांच्या या मागणीनंतर भाजप आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस सरकार जाणीवपूर्वक RSS ला लक्ष्य करत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जाऊ शकतो. या मागणीमुळे राज्यात काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

आगामी काळात कर्नाटक सरकार RSS शाखांवर बंदी घालण्याबाबत कायदेशीर पावले उचलणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, या मागणीने राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे, हे निश्चित.