स्वराष्ट्र माझा न्यूज
निवडणुकीच्या रिंगणात जेव्हा एखादा उमेदवार बिनविरोध निवडून येतो, तेव्हा सामान्य मतदारांच्या मनात एक प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. तो म्हणजे, जर मला सदर उमेदवार पसंत नसेल, तर मग माझ्या NOTA (None Of The Above) या अधिकाराचे काय? नुकत्याच घडलेल्या काही राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या चर्चेने जोर धरला आहे. उमेदवार बिनविरोध झाल्यास मतदारांचा ‘नोटा’चा हक्क हिरावला जातो का? यावर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विश्लेषण केले आहे.
निवडणूक आयोगाचा नियम काय सांगतो?
जेव्हा एखाद्या मतदारसंघातून केवळ एकाच उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरतो किंवा इतर उमेदवारांनी माघार घेतल्याने एकच उमेदवार रिंगणात उरतो, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार मतदान घेतले जात नाही. माघारीची मुदत संपताच निवडणूक निर्णय अधिकारी त्या एकमेव उमेदवाराला विजयी घोषित करतात.
या प्रक्रियेत EVM मशीन वापरले जात नाही आणि प्रत्यक्ष मतदानच होत नसल्याने मतदारांना NOTA आणि बिनविरोध निवड यांमधील संघर्षाला सामोरे जावे लागते. म्हणजेच, मतदारांना त्या उमेदवाराला नाकारण्याची संधीच मिळत नाही.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचे मत
या संवेदनशील विषयावर बोलताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना दिलेला ‘नकाराधिकार’ (Right to Reject) अशा परिस्थितीत धोक्यात येतो.
‘नोटा’चा मूळ उद्देश काय?
२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात मतदारांना NOTA चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. लोकशाहीत जसा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे, तसाच तो नाकारण्याचाही अधिकार मतदाराला असायला हवा, हा यामागील मुख्य उद्देश होता.
बापट यांच्या मते, “जेव्हा उमेदवार बिनविरोध निवडून येतो आणि मतदान प्रक्रियाच पार पडत नाही, तेव्हा मतदारांचा मूलभूत हक्क डावलला जातो. निवडणूक आयोगाचा सध्याचा नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यात विरोधाभास दिसून येतो.”
लोकशाहीसाठी हे घातक आहे का?
जर एखाद्या मतदारसंघात NOTA आणि बिनविरोध निवड असा प्रसंग आला, आणि तिथे मतदान झाले असते, तर कदाचित NOTA ला उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली असती. अशा स्थितीत त्या उमेदवाराची निवड नैतिकदृष्ट्या चुकीची ठरू शकते.
-
मतदारांची फसवणूक: मतदान न घेता निकाल जाहीर करणे म्हणजे मतदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय.
-
कायदेशीर पेच: उल्हास बापट यांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, कारण हे न्यायालयाच्या मूळ आदेशाच्या (Judgment) विरोधात आहे.
उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही वरकरणी एक चांगली प्रक्रिया वाटत असली, तरी त्यामध्ये मतदारांचा ‘नोटा’चा अधिकार अबाधित राखला जातोय का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जोपर्यंत निवडणूक आयोग NOTA आणि बिनविरोध निवड याबाबत स्पष्ट धोरण किंवा नियमांत बदल करत नाही, तोपर्यंत हा कायदेशीर पेच कायम राहणार आहे.
