डॉ. आंबेडकरांचा समान नागरी कायदा: स्वप्न की वास्तव?

आजच्या राजकीय कोलाहलात जेव्हा आपण ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) हा शब्द ऐकतो, तेव्हा डोळ्यासमोर येतात ते केवळ निवडणुकांचे फड, धार्मिक वाद आणि टीव्हीवरच्या आरडाओरड करणाऱ्या चर्चा. पण या गोंधळाच्या पडद्यामागे एक अत्यंत शांत, गंभीर आणि दूरदृष्टी असलेला चेहरा आहे, ज्याने या देशाच्या भविष्याचा नकाशा सत्तर वर्षांपूर्वीच कोरून ठेवला होता. तो चेहरा म्हणजे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

दुर्दैव असे की, ज्या कायद्यासाठी बाबासाहेबांनी स्वतःच्या रक्ताचे पाणी केले आणि प्रसंगी आपल्या मंत्रिपदाचा त्याग केला, तोच कायदा आज केवळ ‘राजकीय अस्त्र’ म्हणून वापरला जात आहे.

काळजाचा तुकडा आणि संविधानाचे स्वप्न

२३ नोव्हेंबर १९४८. संविधान सभेचे वातावरण तापलेले होते. अनेक सदस्य धार्मिक अस्मितेच्या नावाखाली समान नागरी कायद्याला विरोध करत होते. तेव्हा बाबासाहेब उभे राहिले. त्यांच्या शब्दांत जरब होती आणि डोळ्यांत भविष्यातील भारताचे स्वप्न. त्यांचे म्हणणे साधे पण मर्मभेदी होते – “जर आपल्याला एक राष्ट्र म्हणून जगायचे असेल, तर आपल्या जगण्याचे नियमही एकच असायला हवेत.”

त्यांच्यासाठी कायदा म्हणजे केवळ कोरडे कलम नव्हते. तो तर या देशातील शोषित, पीडित आणि मुख्यत्वे स्त्रियांना मिळणारे ‘मुक्तीपत्र’ होते. “वैयक्तिक कायदे हे धर्माच्या नावाखाली चालणारे जुलूम आहेत आणि ते थांबलेच पाहिजेत,” ही त्यांची भूमिका कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून ती ‘माणुसकीच्या’ बाजूने होती.

लोकशाहीचा सुवर्णमध्य: जबरदस्ती नव्हे, तर समजूतदारपणा

आजच्या काळात अनेकांना असे वाटते की बाबासाहेबांना हा कायदा लोकांच्या बोकांडी मारायचा होता. पण हा त्यांचा मोठा अपमान आहे. बाबासाहेब हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी होते. त्यांनी सुचेवले होते की, “सुरुवातीला हा कायदा ‘ऐच्छिक’ ठेवा. लोकांना त्याचे महत्त्व पटू द्या, त्यांना बदल स्वीकारण्यासाठी वेळ द्या.”

त्यांना माहित होते की ७०० वर्षांच्या रूढी आणि परंपरा एका रात्रीत बदलणार नाहीत. पण त्यांचा विश्वास होता की, जेव्हा समाजात शिक्षणाचा प्रसार होईल, तेव्हा लोक स्वतःहून ‘एक देश, एक कायदा’ या संकल्पनेकडे वळतील. आज आपण सत्तर वर्षांनंतरही त्याच वळणावर उभे आहोत, हे पाहून त्यांच्या आत्म्याला नक्कीच वेदना होत असतील.

स्त्रियांच्या सन्मानासाठी दिलेली आहुती

समान नागरी कायद्याचा विचार करताना आपण ‘हिंदू कोड बिल’ विसरू शकत नाही. हे बिल म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले क्रांतिकारी पाऊल होते. स्त्रियांना संपत्तीत अधिकार मिळावा, त्यांना घटस्फोटाचा हक्क असावा आणि एकपत्नीत्वाचा नियम असावा, यासाठी बाबासाहेब लढले.

जेव्हा या बिलाला विरोध झाला, तेव्हा बाबासाहेबांनी अत्यंत उद्विग्न होऊन आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. एका आधुनिक लोकशाहीत स्त्रीला दुय्यम स्थान मिळावे, हे त्यांना मान्य नव्हते. “मी देशाचा कायदा मंत्री असलो तरी, जर माझ्या देशातील भगिनींना मी न्याय देऊ शकत नसेल, तर या खुर्चीला काहीच अर्थ नाही,” हा त्यांचा विचार आजही आपल्या काळजाचा ठाव घेतो.

आजची गरज: राजकारण की समाजकारण?

आज प्रश्न हा नाही की समान नागरी कायदा हवा की नको. प्रश्न हा आहे की, तो कोणासाठी हवा आहे? तो केवळ एका पक्षाचा अजेंडा म्हणून हवा आहे, की या देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मान मिळवून देण्यासाठी?

बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समान नागरी कायदा हा ‘धार्मिक ध्रुवीकरण’ करण्याचे साधन नव्हते. तो तर ‘राष्ट्रीय एकात्मतेचा’ धागा होता. त्यांना असा भारत हवा होता जिथे हिंदू असो वा मुसलमान, ख्रिश्चन असो वा शीख – प्रत्येकाला केवळ ‘भारतीय’ म्हणून जगण्याचा अधिकार असेल.

बाबासाहेबांच्या ‘संविधानिक नैतिकते’ची साद

आता वेळ आली आहे ती बाबासाहेबांच्या त्या अथांग तळमळीला समजून घेण्याची. समान नागरी कायद्याकडे केवळ धर्माच्या चष्म्यातून न पाहता, ‘माणूस’ म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जर आपण खरोखरच बाबासाहेबांचे अनुयायी आहोत, तर आपल्याला द्वेषाची भिंत पाडून न्यायाचा पूल बांधावा लागेल.

ज्या दिवशी या देशातील शेवटच्या रांगेतील स्त्रीलाही वाटेल की कायदा तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, त्याच दिवशी बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील समान नागरी कायदा खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल. चला तर मग, राजकारण बाजूला ठेवून, बाबासाहेबांच्या त्या ‘समतेच्या’ आणि ‘ममतेच्या’ विचारांना हृदयाशी धरूया.

कारण, कायदा बदलण्यासाठी केवळ संसदेची मंजुरी लागते, पण देश बदलण्यासाठी ‘हृदयाचे’ परिवर्तन लागते.