पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही?

देशभरात सध्या एका मोठ्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाबद्दल. नुकत्याच समोर आलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका स्पष्टीकरणानुसार, पासपोर्ट (Passport) आणि मतदार ओळखपत्र (Voter ID) हा भारताचा मुख्य नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. या दाव्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून, “मग आपण भारतीय असल्याचे नक्की सिद्ध कसे करायचे?” हा मोठा प्रश्न देशातील जनतेला पडला आहे.

Swarashtra Maza App

🚨 ताज्या अपडेटसाठी App Install करा
बातमी सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर
Install

वाद नेमका काय आहे आणि का सुरू झाला?

अनेक वर्षांपासून आपण सगळेच मतदान करण्यासाठी वोटर आयडी आणि परदेशात प्रवास करण्यासाठी पासपोर्ट वापरत आलो आहोत. बहुतांश लोक याच कागदपत्रांना आपला अंतिम नागरिकत्वाचा पुरावा मानतात. मात्र, अधिकृत सूत्रांनुसार, ही कागदपत्रे केवळ तुमची ओळख, पत्ता आणि विशिष्ट अधिकार (उदा. मतदानाचा हक्क) दर्शवतात. भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कडक निकषांनुसार केवळ ही कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी ठरत नाहीत.

पासपोर्ट आणि वोटर आयडी पुरेसे का नाहीत?

कायद्याच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, मतदार ओळखपत्र हे निवडणूक आयोगाकडून वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या रहिवाशांना दिले जाते. अनेकदा हे रहिवासी पुराव्यांच्या आधारावर दिले जाते. दुसरीकडे, पासपोर्ट हा परदेश प्रवासासाठी दिला जाणारा एक परवाना आहे. जरी तो एक अत्यंत महत्त्वाचा सरकारी दस्तऐवज असला तरी, तो कायदेशीर बाबींमध्ये १००% सबळ नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही.

मग खरा नागरिकत्वाचा पुरावा कोणता?

जर ही दोन अत्यंत महत्त्वाची आणि सर्वमान्य कागदपत्रे ग्राह्य नसतील, तर नागरिकत्व कसे सिद्ध करायचे? कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, भारतामध्ये तुमचा किंवा तुमच्या पालकांचा जन्मदाखला (Birth Certificate), जमिनीचे जुने रेकॉर्ड किंवा विशिष्ट तारखेपूर्वीचे वास्तव्याचे अधिकृत पुरावे हे भक्कम आधार मानले जातात. संविधानातील आणि नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींनुसारच एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक आहे की नाही हे कायदेशीररित्या ठरवले जाते.

सध्या या स्पष्टीकरणामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. सर्वसामान्यांच्या मनातील भीती आणि संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकार किंवा गृह मंत्रालयाने याबाबत एकच अधिकृत नागरिकत्वाचा पुरावा कोणता असावा यावर सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत प्रत्येकाने आपले जन्मदाखले आणि जुनी कौटुंबिक कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे हाच एक शहाणपणाचा पर्याय आहे.

Related Posts

राष्ट्रपतींचा अपमान हा संविधानाचा अवमान; PM मोदींचा प्रहार

नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान झालेल्या प्रोटोकॉलच्या उल्लंघनावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, “हा केवळ एका…

Continue reading
अनिल अंबानींना मोठा धक्का: ईडीकडून ३७१६ कोटींचे घर जप्त

प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) कारवाई करत त्यांचे मुंबईतील आलिशान घर…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *