नवी दिल्ली – गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अशा प्रकारे आजीवन बंदी घालण्याचा निर्णय संसदेकडूनच होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, तर तो संसदेकडून ठरवला जावा. याचिकेमध्ये मागणी केलेली बाब ही संसदेला नवीन कायदा करण्याचे आदेश देण्यासारखी आहे, असे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.

सुधारणेला प्रोत्साहन आवश्यक
केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे की, दंडात्मक कारवाईला मर्यादित कालावधी असावा, यामुळे दोषींना सुधारण्याची संधी मिळते. कोणत्याही व्यक्तीवर आजीवन बंदी घालणे हा कठोर निर्णय ठरू शकतो. त्यामुळे दंडाला वेळेच्या आधारावर मर्यादित ठेवणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून योग्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर
सरकारने युक्तिवाद केला की, दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालणे हा विषय संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. त्यामुळे न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.