नवी दिल्ली, दि. 14: नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमुळे गुन्हे तपास, न्यायदान आणि फॉरेंसिक प्रक्रिया अधिक आधुनिक व प्रभावी होणार असून पोलिस दल, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि फॉरेंसिक यंत्रणा अधिक सक्षम व सज्ज होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या (Criminal Laws) अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष संहिता (BSA) या तीन नव्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यासाठी आवश्यक असलेले फॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यात आला आहे.

राज्यातील फॉरेंसिक तपासणी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 27 नवीन फॉरेंसिक व्हॅन्स कार्यान्वित केल्या आहेत. पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण फॉरेंसिक नेटवर्क विकसित करण्याचा मानस असून सात वर्षांहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी फॉरेंसिक तज्ज्ञ उपस्थित राहतील आणि पुरावे संकलनाची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी

या नव्या कायद्यांनुसार आरोपींना वारंवार कोर्टात हजर करण्यासाठी प्रत्यक्ष नेण्याची गरज भासू नये, यासाठी सरकारने “नोटिफाइड क्यूबिकल्स” उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे क्यूबिकल्स तुरुंगांशी ऑनलाइन जोडले जातील आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी शक्य होईल. यामुळे पोलिस दलावर येणारा अतिरिक्त भार कमी होईल.

पोलिसांसाठी विशेष प्रशिक्षण

नव्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस दलाला विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. राज्यातील दोन लाख पोलिसांपैकी 90% पोलिसांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रशिक्षण 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

नव्या कायद्यांनुसार खटल्यांची विलंब टाळण्यासाठी वारंवार तारखा मागता येणार नाहीत. त्यामुळे खटल्यांचा निकाल लवकर लागेल आणि न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळेल. तसेच अभियोग शाखेला विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे, जेणेकरून खटल्यांचे निकाल अधिक जलद आणि प्रभावी होऊ शकतील.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे आणि नवीन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही नव्या प्रणालीमुळे न्यायदान प्रक्रियेत मोठा बदल घडणार असल्याचे स्पष्ट केले.