नवी दिल्ली/मुंबई: जगभरात भारताची ओळख ‘कांद्याचे कोठार’ म्हणून आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे या ओळखीला धक्का बसला आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारताची कांदा निर्यात (Onion Export) तब्बल ५० टक्क्यांनी घटली आहे. विशेष म्हणजे भारताचे सर्वात मोठे ग्राहक असलेल्या बांगलादेश, मलेशिया आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांनी आता भारतीय कांद्याकडे पाठ फिरवली असून, याचा थेट फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.

केंद्राच्या धोरणांचा निर्यातीवर परिणाम

केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेळोवेळी निर्यातीवर बंदी घातली किंवा ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. या निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांदा महाग झाला. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत कांदा निर्यात निम्म्यावर आली आहे.

सरकारने निर्यात बंदी उठवली असली, तरी लादलेल्या अटींमुळे आणि वाढीव शुल्कामुळे भारतीय कांदा जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेत मागे पडला आहे. परिणामी, नियमित ग्राहक असलेल्या देशांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधल्या आहेत.

पाकिस्तान आणि चीनचा फायदा

एकीकडे भारताची कांदा निर्यात थंडावली असताना, दुसरीकडे पाकिस्तान आणि चीनने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे.

• बांगलादेश: भारताचा शेजारी आणि मोठा ग्राहक असलेल्या बांगलादेशने आता पाकिस्तानकडून कांदा आयात करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

• सौदी अरेबिया व मलेशिया: या देशांनी इजिप्त आणि चीनकडून स्वस्तात कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.

जागतिक बाजारात एकदा गमावलेला वाटा पुन्हा मिळवणे भारतासाठी अत्यंत कठीण जाणार आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान

एकीकडे अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे निर्यातीला ब्रेक लागल्याने अपेक्षित भाव मिळत नाही. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव पडल्याने उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. कांदा निर्यात सुरळीत झाल्यास शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळतील, अशी आशा होती; मात्र आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

सरकारने तातडीने निर्यात शुल्कात कपात करून आणि धोरणात सातत्य ठेवून भारतीय कांद्याला पुन्हा जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, भारताची ‘कांदा निर्यातदार’ ही ओळख पुसली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.