अमेरिका-इराण युद्धविराम: ६० दिवसांच्या कराराला संमती?

गेल्या काही काळापासून आखाती देशांमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आता अमेरिका-इराण युद्धविराम लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये ६० दिवसांसाठी युद्धविराम वाढवण्याबाबत आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नव्याने चर्चा सुरू करण्याबाबत प्राथमिक पातळीवर सहमती दर्शवण्यात आली आहे. ही माहिती एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिली असली तरी, इराणकडून अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अंतिम मंजुरीकडे लागून आहे.

करारासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्राथमिक पातळीवर वाटाघाटी झाल्या असल्या तरी, हा करार अधिकृत होण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी आणि मंजुरी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर त्यांनी या प्रस्तावाला आपला हिरवा कंदील दाखवला, तर हा आगामी अमेरिका-इराण युद्धविराम मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्यासाठी एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरू शकतो.

अमेरिकन लष्करी तळावर इराणचा हल्ला आणि वाढता तणाव

दरम्यान, या शांततेच्या प्रयत्नांपूर्वी दोन्ही देशांतील तणाव शिगेला पोहोचला होता. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) अलीकडेच एका अमेरिकन लष्करी तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. दक्षिण इराणमध्ये अमेरिकेने केलेल्या हवाई कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने हा हल्ला केल्याचे सांगितले जाते. याव्यतिरिक्त कुवेतने देखील त्यांच्या हवाई हद्दीत आलेली काही अज्ञात क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन पाडून टाकल्याची माहिती दिली. या गंभीर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, हा अमेरिका-इराण युद्धविराम तातडीने लागू होणे गरजेचे बनले आहे.

इराणच्या अणुकार्यक्रमावर पुन्हा चर्चा होणार?

‘अॅक्सिओस’ (Axios) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावित कराराचा मुख्य उद्देश केवळ युद्ध थांबवणे हा नसून, इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमावर नव्याने आणि औपचारिकरीत्या वाटाघाटी सुरू करणे हा आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात या मुद्द्यावरून वर्षानुवर्षे तीव्र मतभेद आहेत. आता या ताज्या राजकीय घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या बदलांची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जागतिक तेलबाजारावर होणारा परिणाम

या आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचा सर्वाधिक फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि विशेषतः तेल बाजाराला बसत आहे. ‘होर्मूझची सामुद्रधुनी’ ही जगातील अत्यंत महत्त्वाची तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतूक मार्गिका आहे. जगातील जवळपास २०% तेलाची वाहतूक याच मार्गाने होते. युद्धाच्या भीतीने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वेगाने वाढत आहेत. जर हा अमेरिका-इराण युद्धविराम यशस्वीपणे अमलात आला, तर तेलाचे वाढते दर नियंत्रणात येऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, दोन्ही देशांमधील हा प्राथमिक करार जागतिक शांततेसाठी एक आशेचा किरण आहे. मात्र, जोपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अधिकृत मंजुरी मिळत नाही आणि इराणकडून कराराची पुष्टी होत नाही, तोपर्यंत जागतिक स्तरावर अनिश्चिततेचे ढग कायम राहतील. येत्या काही दिवसांत या करारावर काय निर्णय होतो आणि जगावर त्याचे काय पडसाद उमटतात, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.