कॅग अहवाल: लाडकी बहीण योजना, नगरविकास विभागावर ताशेरे

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान सादर झालेल्या ताज्या कॅग अहवालाने (CAG Report) राज्य सरकारच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी राज्याच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण करताना नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या ‘लाडकी बहीण योजने’तील गंभीर चुका आणि अनियमितता चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च करूनही त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे (Utilization Certificates) वेळेत सादर न करणे, आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव असणे यावर कॅगने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

नगरविकास विभागाचा भोंगळ कारभार आणि कॅग अहवाल

राज्यातील शहरांचा विकास करण्याची जबाबदारी असलेल्या नगरविकास विभागाच्या कारभारावर कॅगने मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अहवालानुसार, नगरविकास विभागाला पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या निधीचे योग्य प्रकारे नियोजन न झाल्याने अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.

• निधी पडून राहणे: मंजूर झालेला निधी वेळेत खर्च न केल्यामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामे रखडल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

• नियोजनाचा अभाव: स्मार्ट सिटी आणि अमृत (AMRUT) योजनांतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांची संथ गती आणि त्यावरील देखरेखीचा अभाव यावर अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.

• लेखापरीक्षणास नकार: अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांनी आपले रेकॉर्ड वेळेवर ऑडिटसाठी उपलब्ध करून दिले नसल्याची गंभीर नोंद यात आहे.

लाडकी बहीण योजनेतील गंभीर चुका

राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ मोठ्या दिमाखात सुरू केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीतही प्रशासकीय पातळीवर मोठी गफलत झाल्याचे कॅग अहवाल स्पष्ट करतो.

योजनेची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील वेळेची कमतरता यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण आला. परिणामी: १. लाभार्थी पडताळणीतील त्रुटी: घाईघाईने अर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अपात्र लाभार्थ्यांना निधीचे वाटप झाल्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. २. बँक खात्यांचे लिंकिंग: आधार आणि बँक खात्यांच्या पडताळणीत (KYC) राहिलेल्या त्रुटींमुळे निधी थेट महिलांच्या खात्यात पोहोचण्यात सुरुवातीला आलेल्या अडचणींवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. ३. आर्थिक तरतूद आणि तूट: राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा हजारो कोटींचा भार आणि त्यासाठी इतर विभागांच्या वळवलेल्या निधीमुळे राज्याच्या एकूण वित्तीय शिस्तीला बसलेला फटका, हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.

आरोग्य व्यवस्थेवर कॅगचा (CAG) कडक प्रहार

कोरोना महामारीनंतर आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे ही राज्याची प्राथमिकता असायला हवी होती. परंतु, कॅगच्या अहवालानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग आपल्या उद्दिष्टांपासून भरकटलेला दिसतो.

• औषध खरेदीतील विलंब आणि गोंधळ: रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधांची खरेदी वेळेत न होणे, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे यामुळे ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला.

• यंत्रसामग्री धूळ खात पडून: कोट्यवधी रुपये खर्चून खरेदी केलेली वैद्यकीय उपकरणे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांअभावी किंवा दुरुस्तीअभावी अनेक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये तशीच पडून असल्याचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे.

• रिक्त पदे: डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफची हजारो पदे रिक्त असल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत असल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.

हजारो कोटींची उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) गहाळ

कोणत्याही सरकारी विभागाला मिळालेला निधी योग्य कामासाठी खर्च झाला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ‘उपयोगिता प्रमाणपत्र’ (Utilization Certificate – UC) सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, महाराष्ट्रातील अनेक विभागांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादरच केलेली नाहीत.

कॅगच्या या गंभीर निरीक्षणामुळे सरकारी पैशांचा नेमका विनियोग कुठे झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो. नगरविकास आणि आरोग्य विभागाने यात आघाडी घेतली असून, जोपर्यंत जुना हिशोब दिला जात नाही, तोपर्यंत नवीन निधी कसा मंजूर केला जातो, यावर कॅगने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुढे काय? सरकारला द्यावे लागणार उत्तर

या ताज्या कॅग अहवाल मुळे विधानसभेत विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची आयती संधी मिळाली आहे. सार्वजनिक लेखा समिती (Public Accounts Committee – PAC) आता या अहवालाची छाननी करेल. संबंधित विभागाच्या सचिवांना या सर्व प्रकरणांवर लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

राज्याच्या तिजोरीतील पैसा हा जनतेचा पैसा असतो. त्यामुळे योजनांची केवळ घोषणा न करता, त्यांची अंमलबजावणी शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. विशेषतः ‘लाडकी बहीण योजना’ सारख्या लोकोपयोगी योजनांचा राजकीय फायद्यासाठी घाईने वापर करण्याऐवजी, प्रशासकीय त्रुटी दूर करून ती राबवल्यास जनतेचा खरा फायदा होईल, असा निष्कर्ष यातून निघतो.

FAQ:

प्रश्न १: कॅग (CAG) अहवाल म्हणजे काय? उत्तर: कॅग (Comptroller and Auditor General of India) ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) करते. सरकारी निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही, हे तपासण्याचे काम कॅग करते.

प्रश्न २: ताज्या कॅग अहवालात कोणत्या विभागांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत? उत्तर: ताज्या अहवालात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्याचा नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यांच्या आर्थिक नियोजनावर आणि अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

प्रश्न ३: ‘लाडकी बहीण योजने’बाबत कॅगने काय निरीक्षण नोंदवले आहे? उत्तर: लाभार्थ्यांची घाईघाईने झालेली निवड, निधीच्या वितरणातील त्रुटी आणि प्रशासकीय स्तरावरील आर्थिक नियोजनाचा अभाव यांसारख्या गंभीर चुका कॅगने या योजनेच्या प्राथमिक मूल्यमापनात निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.