एक देश एक निवडणूक: विधेयक लांबणीवर, जेपीसीला मुदतवाढ

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation One Election) विधेयकाची अंमलबजावणी काही काळासाठी लांबणीवर पडली आहे. आज लोकसभेत या विधेयकावर सखोल अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीला (JPC) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. देशातील सर्व राजकीय पक्षांशी सहमती साधणे आणि कायदेशीर बाबींचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी अधिक वेळेची गरज असल्याने, लोकसभेत हा मुदतवाढीचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर मोठी चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनाचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.

जेपीसीला (JPC) मुदतवाढ का मिळाली?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला आधीच हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, या अहवालातील शिफारशींचे कायदेशीर आणि व्यावहारिक पातळीवर परीक्षण करण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती (JPC) काम करत आहे.

समितीने मुदतवाढ मागण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:

• राजकीय पक्षांशी संवाद: देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांचा या संकल्पनेला विरोध आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे.

• कायदेशीर गुंतागुंत: घटनेच्या अनेक कलमांमध्ये (उदा. कलम ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६) दुरुस्ती करावी लागणार आहे. याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा आहे.

• निवडणूक आयोगाशी समन्वय: ईव्हीएम (EVM), व्हीव्हीपॅट (VVPAT) आणि सुरक्षा दलांची उपलब्धता यावर निवडणूक आयोगासोबत सविस्तर चर्चा सुरू आहे.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू करण्याचे फायदे

सरकारच्या मते, जर देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, तर देशाचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

1. पैशांची बचत: वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार पडतो. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास या खर्चात मोठी कपात होईल.

2. प्रशासकीय स्थिरता: आचारसंहितेमुळे अनेक विकासकामे रखडतात. निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास सरकारला सलग पाच वर्षे विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

3. मतदानाची टक्केवारी वाढेल: वारंवार मतदान केंद्रावर जाण्याचा कंटाळा आल्याने मतदार निरुत्साही होतात. एकाच वेळी मतदान असल्यास टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे.

4. सुरक्षा दलांवरील ताण कमी: निवडणुकांसाठी वारंवार सुरक्षा दलांना तैनात करावे लागते, ज्यामुळे सीमा सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. हा ताण कमी होईल.

विरोधकांची भूमिका आणि समोरील आव्हाने

जरी फायदे अनेक असले तरी, या विधेयकाच्या मार्गात मोठी राजकीय आव्हाने आहेत. काँग्रेससह ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीतील अनेक पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.

विरोधकांचे मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:

• संघराज्य व्यवस्थेला धोका: प्रादेशिक मुद्दे आणि राष्ट्रीय मुद्दे वेगवेगळे असतात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होऊ शकते आणि राष्ट्रीय पक्षांना (उदा. भाजप, काँग्रेस) त्याचा फायदा मिळू शकतो.

• विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्याचा प्रश्न: जर एखाद्या राज्यात सरकार ५ वर्षे टिकले नाही आणि कोसळले, तर तेथे पुन्हा निवडणुका कधी घेणार? राष्ट्रपती राजवट लागू करणार का? यावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

हिवाळी अधिवेशनात काय होणार?

आता सर्व लक्ष संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे. संयुक्त संसदीय समितीला (JPC) हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल संसदेत सादर करायचा आहे. या अहवालात कायदेशीर बदलांचा कच्चा मसुदा आणि विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांवरील उत्तरे अपेक्षित आहेत. जर समितीने वेळेत अहवाल दिला, तर सरकार याच अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयक मांडू शकते.

मात्र, घटनादुरुस्तीसाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते आणि निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे सरकारला केवळ अहवाल सादर करून चालणार नाही, तर विरोधकांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल.

निष्कर्ष आणि पुढील दिशा

भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना राबवणे हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे. जेपीसीला मिळालेली मुदतवाढ हे दर्शवते की, सरकार या मुद्द्यावर घाईघाईने निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाजू तपासूनच पुढील पाऊल टाकले जाईल. आता हिवाळी अधिवेशनात जेपीसी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर देशाच्या राजकारणात कोणते नवे वादळ येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

FAQ:

Q1: एक देश एक निवडणूक विधेयक कधी संसदेत मांडले जाणार? Ans: जेपीसीला मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे, हे विधेयक आता संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

Q2: लोकसभेने जेपीसीला (JPC) मुदतवाढ का दिली? Ans: या महत्त्वाच्या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ आणि संबंधितांशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आणि सर्वंकष अहवाल तयार करण्यासाठी समितीने अधिक वेळेची मागणी केली होती.

Q3: ‘एक देश एक निवडणूक’ म्हणजे नक्की काय? Ans: संपूर्ण देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी किंवा एकाच टप्प्यात घेणे, म्हणजेच ‘एक देश एक निवडणूक’ होय.