नागपूर: प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी आपले नियोजित बच्चू कडू रेल रोको आंदोलन मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महामार्गांवरील आंदोलनांमुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, बच्चू कडू यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली.

महामार्ग रोखल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, नागपूर पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत झाल्याचे सांगण्यात आले, मात्र त्याचवेळी चर्चेत यश न आल्यास बच्चू कडू ‘रेल रोको’ करू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

हायकोर्टाने व्यक्त केली होती चिंता

पोलिसांनी व्यक्त केलेल्या शक्यतेनंतर न्यायालयाने यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. “नागरिकांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या मुक्त हालचालीचा हक्क सर्वात महत्त्वाचा आहे,” असे मत खंडपीठाने नोंदवले. रेल्वे वाहतूक ठप्प झाल्यास सर्वसामान्य प्रवासी, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुळे असे आंदोलन होऊ नये यासाठी प्रशासनाने काय पावले उचलली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, रेल्वे मंत्रालयासह सर्व संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही दिले.

‘रेल रोको आंदोलन’ अखेर मागे

न्यायालयाची कठोर भूमिका पाहता, सुनावणीदरम्यान बच्चू कडू यांचे वकील हरीओम धांगे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, बच्चू कडू यांनी बच्चू कडू रेल रोको आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाने केले निर्णयाचे स्वागत

बच्चू कडू यांच्या या भूमिकेचे न्यायालयाने स्वागत केले. “हा एक चांगला संदेश देणारा आणि अनुकरणीय निर्णय आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने या निर्णयाचे कौतुक केले आणि हे निवेदन नोंदवून घेतले. जरी बच्चू कडू रेल रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी न्यायालयाने पोलीस, रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुढील सुनावणी ३१ ऑक्टोबरला

सध्या बच्चू कडू रेल रोको आंदोलन टळले असले तरी, या प्रकरणातील मूळ याचिकेवर न्यायालयाचे लक्ष कायम आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑक्टोबर रोजी ठेवली असून, सर्व प्रतिवादींना तोपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.