भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार: पंतप्रधानांचा मोठा पाठिंबा

भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार: परराष्ट्र मंत्र्यांचा विरोध असतानाही पंतप्रधानांचा पाठिंबा

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्झोन (Christopher Luxon) यांनी भारतासोबत मुक्त व्यापार करारासाठी (FTA) आपली सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली आहे. विशेष म्हणजे, न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी या कराराबाबत साशंकता व्यक्त केली असतानाही, पंतप्रधानांनी भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पंतप्रधानांची आग्रही भूमिका

ख्रिस्तोफर लक्झोन यांनी सत्तेत आल्यापासून भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेसोबत व्यापार वाढवणे न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरेल. भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. लक्झोन यांच्या मते, जरी वाटाघाटी कठीण असल्या तरी, प्रयत्न सोडणे योग्य नाही.

परराष्ट्र मंत्र्यांचा आक्षेप काय?

एकीकडे पंतप्रधान आशावादी असताना, दुसरीकडे न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. पीटर्स यांच्या मते, भारत सध्या मुक्त व्यापार करारासाठी पूर्णपणे तयार नाही. विशेषतः न्यूझीलंडच्या मुख्य निर्यात वस्तूंना (उदा. डेअरी उत्पादने) भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार प्रत्यक्षात येणे सध्यातरी कठीण असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

डेअरी उद्योगाचा कळीचा मुद्दा

या करारातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे डेअरी उद्योग. न्यूझीलंडला आपली दुग्धजन्य उत्पादने भारतात विकायची आहेत, परंतु भारत आपल्या स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी याला विरोध करत आहे.

  • भारताची भूमिका: स्थानिक दूध उत्पादकांना संरक्षण देणे.

  • न्यूझीलंडची अपेक्षा: भारतीय बाजारपेठेत विनाशुल्क प्रवेश मिळवणे.

या मतभेदांमुळेच भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार लांबणीवर पडत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पंतप्रधान लक्झोन यांचे विधान हे दर्शवते की, ते या करारासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावण्यासाठी तयार आहेत. जरी परराष्ट्र मंत्र्यांनी सावध पवित्रा घेतला असला, तरी भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार भविष्यात दोन्ही देशांसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. आगामी काळात भारत यावर काय प्रतिक्रिया देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Related Posts

अमेरिकेत बेरोजगारी वाढली! ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे संकट

जगात कुठेही युद्ध किंवा लष्करी संघर्ष सुरू झाला की त्याचा पहिला आणि मोठा फटका त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो. पश्चिम आशियात इराणसोबत सुरू असलेल्या वाढत्या संघर्षामुळे सध्या जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत…

Continue reading
अमेरिका-इराण युद्धविराम: ६० दिवसांच्या कराराला संमती?

गेल्या काही काळापासून आखाती देशांमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आता अमेरिका-इराण युद्धविराम लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये ६० दिवसांसाठी युद्धविराम वाढवण्याबाबत आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नव्याने चर्चा सुरू…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *