मुंबईः राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण योजना’ अनेक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी KYC प्रक्रियेतील जाचक अटी सुलभ कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. दिपक सोनावणे यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि महिला व बालविकास मंत्री यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनातून त्यांनी विधवा, परितक्त्या व एकल महिलांच्या समस्या मांडल्या आहेत.

‘लाडकी बहीण योजना’: महिला लाभापासून वंचित का?

या योजनेसाठी अर्ज करताना KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विधवा व एकल महिलांकडे पती किंवा वडिलांचे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. विशेषतः ज्या महिलांचा त्यांच्या मूळ गावाशी संपर्क तुटलेला आहे, त्यांना ही समस्या अधिक गंभीरपणे भेडसावत आहे. त्यामुळे, या तांत्रिक अडचणींमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असूनही त्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

योजनेचा उद्देश आणि आर्थिक सक्षमीकरण

शासनाकडून महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. अशा योजनांमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते. याशिवाय, त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत होते. जर तांत्रिक अडचणींमुळे गरजू महिलाच लाभापासून दूर राहत असतील, तर योजनेचा मूळ हेतू सफल होत नाही. म्हणून, प्रशासकीय पातळीवर अधिक संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे.

ॲड. सोनावणे यांनी सुचवलेले महत्त्वाचे उपाय

या गरजू महिलांना योजनेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ॲड. दिपक सोनावणे यांनी शासनाला काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.

• पर्यायी ओळख पडताळणी: कागदपत्रे नसलेल्या महिलांसाठी वेगळी ओळख पडताळणी प्रणाली सुरू करावी.
• स्वघोषणा पत्राला मान्यता: महिलांकडून स्वघोषणा पत्र लिहून घेऊन त्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी द्यावी.
• तालुकास्तरावर मदत केंद्र: प्रत्येक तालुक्यात ‘एकल महिला सहाय्यता केंद्र’ स्थापन करून त्यांना मदत करावी.
• माहिती संकलन: अशा सर्व महिलांची माहिती गोळा करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करावे.

थोडक्यात, ॲड. सोनावणे यांच्या मते, या उपाययोजना राबवल्यास ही योजना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक होईल. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक गरजू महिलेला न्याय मिळेल.