नवी दिल्ली: नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार निवडणूक 2025 मध्ये एनडीएने (NDA) २०२ जागा जिंकत दणदणीत विजय मिळवला, तर विरोधकांच्या महाआघाडीला केवळ ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले. या अनपेक्षित निकालावर अनेक राजकीय विश्लेषकांकडून प्रतिक्रिया येत असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निकालाचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. पवारांच्या मते, महिला मतदारांना १० हजार रुपये देण्याच्या योजनेचा हा थेट परिणाम आहे.

महिला मतदार ठरल्या ‘गेम चेंजर’

माध्यमांशी बोलताना शरद पवार यांनी बिहार निवडणूक 2025 मधील मतदानाच्या ट्रेंडवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “बिहारमधील मतदानानंतर मी काही लोकांशी चर्चा केली. त्यावेळी माझ्या कानावर आले की, या निवडणुकीत महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. महिलांनी मतदानात घेतलेला हा मोठा सहभाग, हा त्यांना खात्यात १० हजार रुपये देण्याच्या योजनेचा परिणाम असावा, अशी शंका आहे.”

पवारांनी स्पष्ट केले की, एनडीएच्या एवढ्या मोठ्या विजयामागे महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे आणि या योजनेनेच महाआघाडीच्या पराभवाची स्क्रिप्ट लिहिली.

निवडणूक प्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्न

शरद पवारांनी या विश्लेषणासोबतच एका गंभीर मुद्द्याकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत, निवडणुकीपूर्वी सरकारी योजनांद्वारे पैसे वाटण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका केली.

पवार म्हणाले, “प्रश्न असा आहे की, ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांनी मतदानाच्या आधी अशा प्रकारे पैशांचे वाटप करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची भूमिका घेतली, तर निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरील लोकांच्या विश्वासाला धक्का बसेल. हे योग्य आहे का? याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे.”

निवडणूक आयोगाला गंभीर आवाहन

शरद पवारांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निवडणूक आयोगाने (Election Commission) गंभीर दखल घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. “निवडणुका स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैशांचे वाटप करणे योग्य आहे का? याचा विचार निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने केला पाहिजे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बिहार निवडणूक 2025 च्या निकालाने अनेकांना चकित केले आहे, मात्र शरद पवारांच्या विश्लेषणाने एनडीएच्या विजयामागील ‘महिला फॅक्टर’ आणि ‘योजना फॅक्टर’ अधोरेखित केला आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आगामी काळात निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.