शेतकरी मदत निधी: ३३ लाख शेतकऱ्यांना ३२५८ कोटींची मदत मंजूर

मुंबई: राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या २३ जिल्ह्यांमधील ३३ लाख ६५ हजार ५४४ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या २७ लाख ५९ हजार ७५४.७७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीपोटी ३२५८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा ‘शेतकरी मदत निधी’ वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी ही माहिती दिली.

या खरीप हंगामात आतापर्यंत ७५०० कोटींची मदत

मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या खरीप हंगामात आतापर्यंत पूरग्रस्तांना एकूण साडेसात हजार कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी जाहीर केलेल्या पॅकेजपैकी १,३५६ कोटी रुपयांची मदत नुकतीच वितरित करण्यात आली आहे. हा नवीन ‘शेतकरी मदत निधी’ त्याव्यतिरिक्त मंजूर करण्यात आला आहे.

मदतीसाठी e-KYC अत्यावश्यक; अन्यथा मदत रखडणार

शासनाने मदतनिधी मंजूर केला असला तरी, अनेक शेतकऱ्यांसमोरील तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. एप्रिल व मे महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी देखील निधी मंजूर झाला आहे, मात्र लाभार्थ्यांना मदतीसाठी e-KYC करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अनेक लाभार्थ्यांच्या माहितीत त्रुटी असल्याने किंवा e-KYC पूर्ण न केल्याने त्यांना अद्याप पात्र ठरवण्यात आलेले नाही. e-KYC मध्ये हलगर्जीपणा केल्यास शेतकरी या ‘शेतकरी मदत निधी’ पासून वंचित राहू शकतात, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील उदाहरण:

पुणे जिल्ह्यात एप्रिल-मे मधील अवकाळी मदतीसाठी ४७,४२४ लाभार्थी मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ४०,९८६ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. मात्र, यातील तब्बल ३०,०८९ लाभार्थ्यांनी अद्याप e-KYC केलेले नाही. त्यामुळे २६ कोटी ९२ लाखांच्या मदतीचे वाटप रखडले आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी तातडीने e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

विभागनिहाय मंजूर ‘शेतकरी मदत निधी’ (कोटींमध्ये)

शासनाने ‘शेतकरी मदत निधी’ मंजूर करून मोठा दिलासा दिला असला तरी, ही मदत थेट खात्यात जमा होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली e-KYC प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय स्तरावरही यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.