मुंबई: न्यायदानाच्या मंदिरातच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबईत उघडकीस आला आहे. एका दाव्यामध्ये ‘favoreble order’ (अनुकूल निकाल) देण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) माझगाव येथील दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश आणि एका कोर्ट लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या मुंबई न्यायाधीश लाच प्रकरण (Mumbai Judge Bribe Case) मुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणी अतिरिक्त न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काझी (Additional Judge Ejazuddin Salauddin Kazi) आणि कोर्ट लिपिक (Court Clerk) चंद्रकांत हनुमंत वासुदेव (Chandrakant Hanmant Vasudev) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या दोघांची नावे आहेत. लिपिकाला एसीबीने १५ लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

एसीबीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, तक्रारदाराच्या पत्नीने २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात तिच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये, उच्च न्यायालयाने या जागेवर तिसऱ्या पक्षाचे हक्क निर्माण करण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला होता.

मार्च २०२४ मध्ये, या मालमत्तेचे मूल्य १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्याने उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण माझगाव येथील दिवाणी न्यायालयात ‘कमर्शियल सूट’ (Commercial Suit) म्हणून वर्ग केले. हे प्रकरण न्यायाधीश काझी यांच्या न्यायालयात सुनावणीसाठी आले.

लाचेची मागणी आणि ACB चा सापळा

याच खटल्यात अनुकूल निकाल मिळवून देण्याच्या बहाण्याने, कोर्ट लिपिक चंद्रकांत वासुदेव याने तक्रारदाराशी संपर्क साधला. सुरुवातीला, वासुदेवने स्वतःसाठी १० लाख आणि न्यायाधीशांसाठी १५ लाख अशी एकूण २५ लाख रुपयांची लाच मागितली. तक्रारदाराने हे देण्यास नकार दिला.

मात्र, वासुदेव वारंवार लाचेसाठी तगादा लावत असल्याने, तक्रारदाराने १० नोव्हेंबर रोजी अखेर एसीबीकडे धाव घेतली. एसीबीने या तक्रारीची पडताळणी केली, ज्यामध्ये वासुदेवने लाचेची रक्कम कमी करून १५ लाख रुपये स्वीकारण्यास संमती दर्शवली.

११ नोव्हेंबर रोजी एसीबीने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे, जेव्हा वासुदेवने तक्रारदाराकडून १५ लाख रुपये स्वीकारले, तेव्हा एसीबीच्या पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले. हे मुंबई न्यायाधीश लाच प्रकरण उघडकीस आणण्यात एसीबीला मोठे यश आले.

लाच स्वीकारताच न्यायाधीशांना केला फोन

एसीबीच्या एफआयआरनुसार (FIR) एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लिपिक वासुदेवने लाचेची रक्कम स्वीकारल्याबरोबर, त्याने तात्काळ न्यायाधीश एजाजुद्दीन काझी यांना फोन केला. लाचेची रक्कम मिळाल्याची माहिती त्याने न्यायाधीशांना दिली, ज्यावर न्यायाधीशांनी कथितपणे संमती दर्शवली. या संभाषणाच्या आधारे एसीबीने या मुंबई न्यायाधीश लाच प्रकरण (Mumbai Judge Bribe Case) मध्ये न्यायाधीशांनाही आरोपी केले आहे.

पुढे काय होणार?

एसीबीने न्यायाधीश काझी आणि लिपिक वासुदेव या दोघांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (Prevention of Corruption Act) कलम ७ आणि ७अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कलमांतर्गत सार्वजनिक कर्तव्याच्या संबंधात बेकायदेशीर लाच मागणे, स्वीकारणे आणि मिळवणे या गुन्ह्यांचा समावेश होतो.

या गंभीर आरोपानंतर न्यायाधीश काझी यांची न्यायालयीन कारकिर्द धोक्यात आली आहे. या मुंबई न्यायाधीश लाच प्रकरण (Mumbai Judge Bribe Case) मुळे न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील तपास एसीबी करत आहे.