स्वराष्ट्र माझा न्यूज
भारत हा जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, परंतु देशात कुपोषणासारखी मूलभूत समस्या अद्यापही गंभीर स्वरूपात दिसून येते. आर्थिक प्रगतीचे ढोल वाजवले जात असतानाही सामाजिक वास्तव वेगळेच चित्र उभे करते. कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू केवळ आरोग्याशी संबंधित नाहीत, तर ते सामाजिक अन्यायाचेही द्योतक आहेत.
गेल्या काही वर्षांची चिंताजनक आकडेवारी
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (NFHS-5) च्या अहवालानुसार, २०१९-२१ दरम्यान ५ वर्षांखालील बालकांपैकी:
३५.५% बालके कमी उंचीची (स्टंटेड) होती.
१९.३% बालके कमी वजनाची (वेस्टेड) होती.
३२.१% बालके कमी वजनाची (अंडरवेट) होती.
२०१९ साली ५ वर्षांखालील बालमृत्यूंपैकी ६८% मृत्यू कुपोषणाशी संबंधित होते. या आकडेवारीतून देशातील कुपोषणाच्या समस्येची तीव्रता स्पष्ट होते.
कुपोषणाची मुख्य कारणे
1. अन्नसुरक्षेचा अभाव: गरिबीमुळे अनेक कुटुंबांना पौष्टिक आहार मिळत नाही.
2. आर्थिक विषमता: समृद्ध आणि गरीब वर्गातील तफावत वाढत आहे.
3. आरोग्यसेवांची कमतरता: विशेषतः ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा पोहोचत नाहीत.
4. शिक्षणाचा अभाव: पोषण आणि आरोग्यासंबंधी जागरूकतेचा अभाव समस्या अधिक गहन करतो.
सरकारी उपाययोजना आणि त्यातील अडथळे
सरकारने कुपोषणावर मात करण्यासाठी काही योजना सुरू केल्या आहेत:
पोषण अभियान
मिड-डे मील योजना
आंगणवाडी कार्यक्रम
परंतु, या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येत आहेत. प्रशासनातील अपयश, निधीची अपुरी वाटप, आणि भ्रष्टाचारामुळे या योजनांचा लाभ गरजूंना पोहोचत नाही.
समाजाची भूमिका महत्त्वाची
कुपोषणासारख्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारसोबतच समाजालाही पुढाकार घ्यावा लागेल.
धार्मिक संस्थांद्वारे अन्नदान उपक्रम राबवले जाऊ शकतात.
**CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी)**च्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांनीही योगदान द्यावे.
स्वयंसेवी संस्थांनी पोषणाबाबत जनजागृती वाढवावी.
काळाची गरज: सर्वसमावेशक विकास
भारताला ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न साकार करायचे असल्यास, कुपोषणासारख्या मूलभूत समस्येवर तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे. केवळ आर्थिक प्रगती पुरेशी नाही; ती सामाजिक प्रगतीशी जोडलेली असावी. जेव्हा प्रत्येक नागरिक सशक्त आणि आरोग्यदायी जीवन जगेल, तेव्हाच देशाचा खरा विकास साध्य होईल.
