जिंतूर तहसील कार्यालयाच्या नाकावर टिच्चून अतिक्रमण – भाग ५

प्रतिनिधी
रत्नदीप शेजावळे,जिंतूर

जिंतूर तहसील कार्यालयात असलेले अतिक्रमण तात्काळ निष्कासित करण्यासाठी मागील चार भागात आपण संपूर्ण घटनाक्रम वाचला आहे. जिंतूर तहसील कार्यालयात असलेले अतिक्रमण हे शासकीय जागेचे अतिक्रमण आहे. ती कुणाची खाजगी मालमत्ता नाही. परंतु अतिक्रमण धारक लोक तहसील कार्यालयाची शासकीय जागा भाडे तत्वावर देऊन मोठी कमाई करत आहेत. या परिसरात एकूण नऊ मुद्रांक परवानाधारक विक्रेते आहेत, एका मुद्रांक विक्रेत्याकडे चार ते पाच खाजगी लोक मदत कामासाठी रोजंदारीवर काम करत असतात.  या मुद्रांक विक्रेत्यांना मुद्रांक विक्री करण्यासाठी केवळ एक टेबल आणि खुर्ची टाकून मुद्रांक विक्री करण्याची परवानगी आहे. पत्र्याचे शेड छप्पर, बांबू चव्हाळ, पक्के अथवा कच्चे बांधकाम करण्याची परवानगी नियमांनुसार  नसते. परंतु मदत म्हणून कुणी बोट दिलं तर त्याचा हात धरण्या सारखा हा प्रकार आहे. सदरील अतिक्रमण करणाऱ्या दुकानदारांनी पत्र्याचे शेड उभारून त्यात अवैध मीटर जोडणी केली आहे. त्यातून त्यांना मुबलक विद्युत पुरवठा होतो. त्या विद्युत पुरवठ्याचा वापर हा संगणक प्रिंटर मशीन झेरॉक्स मशीनसाठी केला जातो.
त्यातून बनावट कागदांची हेरगिरी करणारी “बोगस कागद फॅक्टरी” चालते.

या उपर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तहसील कार्यालयात अतिक्रमण धारकांनी तहसील कार्यालयाची शासकीय जागा ही खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे वापरात आणली आहे. अनेकांनी एसटी बस मध्ये रुमाल टाकल्यासारखे भंगार गाडे चव्हाळे बांबु रोवून जागा आरक्षित केली आहे. अनेकांनी तर या आरक्षित जागा इतरांना धंदापाणी करण्यासाठी भाड्याने दिल्या आहेत. एका  10×10 जागेचे भाडे पाच ते सहा हजार रुपये वसूल करण्यात येते. शिवाय बाहेर मुख्य रस्त्यालगत असणाऱ्या अतिक्रमित दुकानातून भाडेकरू कडून महिन्याकाठी आठ ते दहा हजार रुपये वसूल करण्यात येतात. या शासकीय जागेला खाजगी मालमत्ता म्हणून वापरली जाते. अनेकजण या अतिक्रमित दुकानदारांना होतकरू गरीब म्हणून सहानुभूतीने पाहतात. तसं पाहणेही गैर नाही त्यांच्या प्रति सहानुभूती असणं हे देखील गैर नाही परंतु तहसील कार्यालयात शासकीय कामानिमित्त आलेल्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, शेतात रोजंदारीवर ढोर मेहनत करणारे शेतमजूर, विधवा, दिव्यांग, निराधार, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक, माथाडी कामगार यांसारख्या हातावर पोट असलेल्या सामान्य गरीब माणसाला शासकीय कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदासाठी अडवणूक करून त्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्याला आपण काय म्हणाल…? एका कागदासाठी लोक दिवसाची मजुरी बुडवून किमान 30/40किमी अंतरावरून हेलपाटे मारतात, एका खेपेत कुणाचं काम पूर्ण झालं आहे. असा ही नागरिक शोधून सुद्धा सापडणार नाही. दुर्गम भागात रस्त्या वाहना अभावी कित्येक कि.मी. पायपीट करून इथपर्यंत यावं लागत काहीजण तर काम होत नाही म्हणून ढसाढसा रडून जातात. त्यांच्याबद्दल कधी सहानुभूती वाटणार आहे..? या सर्व समस्येची मूळ असलेली ही बोगस कागदांची फॅक्टरी तात्काळ निष्कासित करणे हाच एक उपाय आहे. जागृत महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कने केलेल्या पाठपुराव्याला जिंतूर तहसीलदार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आज सायंकाळी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण अतिक्रमण निर्मूलन कार्यवाही केल्यानंतरच सामान्य माणसाला न्याय मिळाला असे म्हणावे लागेल.